ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ,ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਲਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਨਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 13000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਰਤਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਟਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੁੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ।
