ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ’ ਅਤੇ ‘ਮਨਮਨਜ਼ੀ ਵਾਲਾ’ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ‘ਹੈਂਡਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਧਾਰਾ 69ਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
