2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਘੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਤਲ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ । ਨਤੀਜਾ 73 ਸਾਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਲੌਨੀ ਦੇ 69 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਹਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ” ਭਾਵ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਆਇਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਬਿੰਦਰ ਅਲਖ ਤੇ ਪ੍ਹਦੀਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਰਾਜ ਰੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ, ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ , ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ।
ਔਰਤ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਗੋਰਾ ਲਾਲ ਅਤਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਹਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਨਾਮ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
