ਬੇਅਬਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 6 ਸਾਲ ‘ਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਆ-ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ – “ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ।” ਗੱਲ ਹੋਰ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
