ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਯਾਨੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਡੀਐੱਫ….ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗੌਰਲਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
