ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਫੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਅੰਦੋਲਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਕਸ਼ੀਨਾ ਕੰਨੜ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (15 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
