ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲ਼ਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ’ ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਭੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਖਣਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
