ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੰਬਈ-ਪੁੰਨੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਐਫਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ | ਕੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ,ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਲੁਟੇਰਿਆਂ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ | ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ.ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ. ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਪਯੋਗ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ |ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾfieldਨਫੀਲਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
