ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, “ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨਆਈਸੀ ਨੇ ਐਸਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
