ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।
