ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਏ ਗਏ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8900 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 2.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਲਏ ਗਏ।
