ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,000 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ. ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ.
8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 8,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1100 ਬੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 450 ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1200 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਵਾਨ ਫਾਰਮ ਹਾ Houseਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਵ੍ਹੀਲ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ।
- ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੇੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ।