ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਚਾਪਲੂਸ ਤੇ ਨਕਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ 160 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ 200 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮਓ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ SHA ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਖਲੇ 9000 ਤੋਂ 1000 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਸੇਨੇਟਿਜਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੈਂਡਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
