ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 36 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਰਤਹਾਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 10 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ -ਪੱਖੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ।
