ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
