ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕਰੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ-2+50 ਫੀਸਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗੌੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
