ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
AIPEF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 70% ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 150 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 670 ਗੇੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
