ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੈਡ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬੈਡ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
