ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ-
ਮਿਤੀ: 12 ਸਤੰਬਰ, 2021
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ
ਇਹ ਚਿੱਠੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਪਰਚੇ (FIRs) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁੱਝ ਪਰਚੇ (FIRs) ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਫ਼ਰਦ’ ਮੰਗਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ/ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਸ਼ਤਰਖਾ ਖਾਤਾ’ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆੜਤ੍ਹੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ
ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ” ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ 10.9% ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਸਤ ਵੰਡ 6.3% ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 7181 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 5,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮ
ਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਅਰਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ (Cooperatives) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ।
ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
