ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਟੇ/ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
