ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਆ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
