ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ) ਉਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 95 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ 71.70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਈ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 54 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਾਵ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਾਵ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
