ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਿਾਫ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਪੀਪਲਜ ਵ੍ਹਿੱਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਲਿਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਜਅਿਾਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ।
