ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਤਰੀਖ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ (PM-MITRA scheme) ਮਤਲਬ ਮੈਗਾ ਇੰਟੇਗਰਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਗਰਚਾ, ਸੇਖੋਂਵਾਲ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
