ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
