ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਏਏਆਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਛੋਟੇ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਅਤੇ ਗਯਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਨਾਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏਪੁਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦੌਰ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਹੁਬਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਏਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, AAI ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, FY21 ਵਿੱਚ 1,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਤੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
