ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ, ਜੋਧਪੁਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ 15% ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 06 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
