ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲ. “ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ’ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ-ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ’ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”।
