18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2021-22 ਵਿਚ 4,867 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13,271 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਤੱਕ 8556 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.24 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 2586 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 2237 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ 2110 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 171 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਈਡ ਲੇਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਸਮਗਾਰਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਜਾਂ ਅਖਾ ਤੀਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ, ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲਾਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ ਨੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) (ਜੇ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ ਐਕਟ, 2005 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
