ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਮੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਛੱਡਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, 60 : 40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ (probation) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਹੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਕਾਰਜ, 2017 ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ :-
1. ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ : – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਨਸ਼ੇ : – ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਉਪਰੋਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ : – ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਨਣ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਬਿਜਲੀ : – ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ।
5. ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs) : – ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ : – ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਲਈ ਰਕਮ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
7. ਰੁਜ਼ਗਾਰ : – ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲਾਈਨ-ਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ) ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰੇ।
8. ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ : – ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕੇਬਲ ਆਦਿ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗ੍ਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬੁਣਾਈ (knitting) ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (EODB) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ (EODB) ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ (EODB) ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
10. ਸ਼ਰਾਬ : – 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
11. ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ : – ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 2000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ ਨਿਗਮ (Sand Mining Corporation) ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
12. ਆਵਾਜਾਈ : – ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 13,000 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
13. ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ : – ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ੍ਹਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ) ਬਿੱਲ 2017” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੇਧ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
