Bhopal Gas Tragedy Case: ਦਸੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 7400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ?
ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿਚ, 2 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ। ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 45 ਟਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
