ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 2.15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ 1,75,443 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।