ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,165 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 2,458 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਲਾਸ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਝੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ” ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
