ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) has stayed termination of Power Purchase Agreements PPA’s by Government of Punjab.( GOP) W.E.F Oct-31st
Would be interesting to find out was stay granted Ex-parte or was GOP represented in the proceedings? 1/1 https://t.co/WaW85i8p5K— Manish Tewari (@ManishTewari) November 7, 2021
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਵਰ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਤਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
