ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 3,85,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
