ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ 7 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ-ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ. ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ।
