ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ, ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ, ਜਨਰਲ ਫੰਡ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟ, ਚਾਲੂ ਸੰਪਤੀ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
