8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (TOR) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2027 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਟੀਓਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
