Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ OPS/NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
NPS/OPS ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ 1.26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ
NPS ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
