Madras High Court: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਸ ਸੇਲਵਰਾਜ ਸਿੰਪਸਨ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
