ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
