Punjab Electricity Price Hike: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 74 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 11.5 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ 3.49 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6.49 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 4149 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9961 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰ ਵਧ ਕੇ 14109 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 21700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 21,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 36000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ
ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 14.68 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
