ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
