ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੌਤ’ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂ ਮੌਲੀਕਿਲਰ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਆਰਏਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਤੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੌਤ’ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੌਤ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਹਿਰ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
