MRP of Medicines: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ’ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।” ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 353 ਕਲੀਨਿਕ, ਜੋ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਐੱਚਆਈਵੀ-ਏਡਜ਼, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
