ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 377 ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕਾਟਜੂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
