ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁਨਝੁਨੂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
