ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
