Amit Shah in Loksabha: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (1860), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (1898), ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (1872) ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ (2023), ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (2023) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (2023) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
केंद्रीय गृहमंत्री श्री @AmitShah ने बताया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों में क्या-क्या बदलाव होंगे। pic.twitter.com/uFPXlnYpbx
— BJP LIVE (@BJPLive) August 11, 2023
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ: ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
Indian Penal Code 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 establish होगी।
Criminal Procedure Code 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता establish होगी।
Indian Evidence Act 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम establish होगा।
– श्री @AmitShahhttps://t.co/UvBNzRhct3
— BJP LIVE (@BJPLive) August 11, 2023
ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Speaking in the Lok Sabha.
https://t.co/ElJ5O5096B— Amit Shah (@AmitShah) August 11, 2023
ਹੁਣ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
