ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ 60 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 60 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
